कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार 2026 में ईपीएस-95 (Employees Pension Scheme 1995) के तहत पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार 2026 से न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी में है। इससे देशभर के करीब 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार ने शुरू की तैयारी
मौजूदा समय में EPS-95 के तहत पेंशनर्स को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाती है, जो कई सालों से बढ़ाई नहीं गई है। कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों की लगातार मांग के बाद सरकार अब इस राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है। श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर दी है और जल्द ही इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तय करने की सिफारिश
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बैठक में सुझाव दिया है कि पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये की जाए ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्ग कर्मचारियों को राहत मिल सके। साथ ही 5 लाख रुपये तक की वार्षिक पेंशन आय को टैक्स फ्री करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
| वर्तमान पेंशन राशि | प्रस्तावित नई राशि | लागू होने की संभावित तारीख |
|---|---|---|
| 1000 रुपये प्रति माह | 7500 रुपये प्रति माह | 1 जनवरी 2026 |
कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद
EPS-95 पेंशनधारक कई वर्षों से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 1995 से लागू इस योजना में अब तक कई बार संशोधन की बात उठी, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया। पेंशनर्स का कहना है कि 1000 रुपये में किसी भी बुजुर्ग का गुजारा संभव नहीं है। अगर सरकार इस बार 7500 रुपये की पेंशन लागू करती है, तो यह उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी।
हालांकि, ₹7,500 न्यूनतम पेंशन के लिए कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा या अंतिम मंजूरी अभी तक नहीं आई है। सरकार इस वृद्धि के बजटीय प्रभाव का आकलन कर रही है। यह विषय संसद से लेकर सड़कों तक चर्चा में रहा है, और पेंशनभोगियों को इस संबंध में आगामी बजट में किसी घोषणा की उम्मीद है।
सरकार के सामने वित्तीय चुनौती
हालांकि सरकार के सामने इस योजना को लागू करने में वित्तीय चुनौती भी है। EPFO के आंकड़ों के अनुसार, पेंशन फंड पर हर महीने लगभग 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके लिए सरकार को अलग से बजटीय प्रावधान करना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
पेंशनर्स में खुशी की लहर
जैसे ही यह खबर सामने आई कि सरकार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने पर विचार कर रही है, कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार के इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं। वहीं यूनियन नेताओं ने कहा कि यह फैसला लाखों बुजुर्गों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाएगा।
अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 1 जनवरी 2026 से EPS-95 के तहत पेंशनधारकों को हर महीने 7500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। इससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह फैसला सरकार के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम साबित हो सकता है।