केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद खास होने वाली है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि जब महंगाई भत्ता (DA) 50% के स्तर को पार करेगा, तो इसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी, बल्कि उनकी अन्य भत्तों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। इसी बीच, कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अपनी नई मांगें भी रख दी हैं।
क्या है 50% डीए मर्ज करने का मतलब
महंगाई भत्ता (DA) हर छह महीने में बढ़ती महंगाई दर के अनुसार तय किया जाता है। जब DA 50% तक पहुंच जाता है, तो इसे बेसिक पे में जोड़ने की परंपरा है। ऐसा 2004 और 2016 में भी हुआ था। अब फिर से 2026 की शुरुआत में यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी, एचआरए (HRA), ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्तों पर पड़ेगा।
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 2026 में जनवरी से यह मर्ज लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की इनकम में 15% से 25% तक का इजाफा देखने को मिलेगा।
| विवरण | वर्तमान स्थिति | 2026 से संभावित बदलाव |
|---|---|---|
| बेसिक पे | ₹30,000 | ₹45,000 (DA मर्ज के बाद) |
| DA प्रतिशत | 50% | बेसिक में शामिल |
| कुल सैलरी वृद्धि | — | लगभग ₹10,000–₹15,000 प्रति माह |
8वें वेतन आयोग की तैयारियां
अब कर्मचारियों की नजरें 8th Pay Commission पर टिकी हैं। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से जल्द इसकी घोषणा की मांग की है। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं और अब 8वें वेतन आयोग की जरूरत है, ताकि बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर के हिसाब से वेतन संरचना तय की जा सके।
कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि नई सैलरी संरचना में “फिटमेंट फैक्टर” को बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। अगर यह लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 से ₹27,000 तक हो सकता है।
1 जनवरी 2026 से मिल सकती है बंपर बढ़ोतरी
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 2025 के अंत तक DA 50% या उससे अधिक पहुंच जाएगा। इसके बाद सरकार DA Merge Notification जारी कर सकती है। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है। इसी तारीख से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू हो सकती हैं। यानी कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत शानदार सैलरी बढ़ोतरी के साथ होगी।
कर्मचारियों की नई मांगें
कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं:
- 8वां वेतन आयोग जल्द गठित किया जाए
- डीए का मर्ज 50% से पहले किया जाए
- न्यूनतम वेतन ₹26,000 किया जाए
- पेंशन व्यवस्था में सुधार किया जाए
- HRA और मेडिकल अलाउंस में वृद्धि की जाए
कर्मचारियों का कहना है कि बीते कुछ सालों में महंगाई लगातार बढ़ी है, इसलिए अब वेतन ढांचे में संशोधन जरूरी है।
सरकार का रुख
सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इस पर विचार चल रहा है। वहीं, DA को बेसिक में मर्ज करने की प्रक्रिया तय समय पर की जाएगी। इससे न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि रक्षा कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों और पेंशनरों को भी सीधा फायदा मिलेगा।
8th Pay Commission DA News हर सरकारी कर्मचारी के लिए उम्मीद की बड़ी किरण है। जैसे ही 50% डीए बेसिक पे में शामिल होगा, सैलरी में भारी इजाफा होगा। साथ ही, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की आय और सुविधाओं में और बढ़ोतरी तय है। अब सभी की निगाहें 2026 की शुरुआत पर टिकी हैं, जब सरकार नए नियमों की घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों के लिए यह नया साल अब तक का सबसे “फायदे वाला साल” साबित हो सकता है।